•तिरोडा : तिरोडा तालुक्यात अवैध रेती उपसा व वाहतुकीविरोधात पोलिसांनी केलेल्या अलीकडील दोन कारवाया कागदोपत्री प्रभावी वाटतात. ट्रॅक्टर-ट्रॉली जप्त, गुन्हे दाखल, आकडेवारीत लाखो रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत—हे सारे पाहता प्रशासन सक्रिय असल्याचा देखावा उभा राहतो. मात्र, या कारवायांचा बारकाईने विचार केला असता एक गंभीर आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न पुढे येतो—कारवाई नेहमीच छोट्या ट्रॅक्टरवरच का? विना रॉयल्टी धावणाऱ्या मोठ्या ट्रकवर हात का थरथरतो?
तिरोड्यातील नदीपात्रे—विशेषतः ग्रामीण भागातील प्रवाह—आज अक्षरशः ओरबाडले जात आहेत. दिवसा ढवळ्या आणि रात्रीच्या अंधारात मोठ्या प्रमाणावर रेती उपसा सुरू आहे. गावकरी तक्रारी करतात, निवेदने देतात, आंदोलने करतात; पण कारवाई मात्र “निवडक”च. एखादा ट्रॅक्टर पकडला जातो, फोटो काढले जातात, गुन्हा नोंदवला जातो आणि ‘कर्तव्यपूर्ती’चा शिक्का उमटतो. मग प्रश्न उभा राहतो—हेच ट्रॅक्टर जर रोज पकडले जात असतील, तर मुख्य सूत्रधार कुठे आहेत?
मोठ्या माशांना सोडून लहान माशांवर जाळे
अवैध रेती व्यवसाय हा एखाद्या एकट्या ट्रॅक्टरचालकाचा उद्योग नाही. त्यामागे आर्थिक साखळी असते—घाटावरून लोडिंग, वाहतूक, साठवण, विक्री, आणि शेवटी बांधकामस्थळी पोहोचवणे. या साखळीतील सर्वात दिसणारा भाग म्हणजे ट्रॅक्टर किंवा ट्रॉली. पण सर्वात प्रभावी आणि मोठा नफा मिळवणारा भाग म्हणजे ट्रकद्वारे होणारी मोठ्या प्रमाणावरील वाहतूक.
मग ट्रकवर कारवाई का होत नाही?
हा प्रश्न आता फक्त कुजबुज नाही, तर उघड चर्चा आहे. “ट्रॅक्टरवर दंड, ट्रकवर ‘मंथली’?” असा आरोप लोक उघडपणे करत आहेत. हे आरोप प्रशासनासाठी धोक्याची घंटा नाहीत काय?
कायद्याचा बडगा की ‘नाटकी’ कारवाई?
भारतीय न्याय संहिता २०२३ आणि खनिकर्म नियमांनुसार अवैध उत्खनन हा गंभीर गुन्हा आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास, नदीपात्रांचे खोल खड्डे, भूजल पातळीवर परिणाम—हे सारे परिणाम प्रशासनाला माहिती नाहीत असे मानणे म्हणजे मूर्खपणा ठरेल. तरीही कारवाईत सातत्य आणि समानता दिसत नाही.
एकीकडे एखाद्या गरीब चालकावर गुन्हा दाखल होतो, त्याचा ट्रॅक्टर जप्त होतो, त्याचे कुटुंब अडचणीत येते. दुसरीकडे, रात्रीच्या वेळी मोठे ट्रक सर्रास नदीकाठावरून रेती नेतात—कोणताही अडथळा नाही, कोणतीही चौकशी नाही.
हा कायद्याचा अंमल आहे की फक्त ‘नाटकी’ कारवाई?
महसूल, पोलीस आणि खनिकर्म—तिघांची जबाबदारी कुणाची?
अवैध रेती उपसा रोखणे ही केवळ पोलिसांची जबाबदारी नाही. महसूल विभाग, खनिकर्म अधिकारी, पोलीस प्रशासन—या तिन्ही यंत्रणांचा समन्वय आवश्यक आहे. मात्र तिरोड्यात हा समन्वय कागदावरच आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो.
गावोगावचे सरपंच, ग्रामस्थ, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी वारंवार तक्रारी करूनही परिस्थिती बदलत नसेल, तर दोष कुणाचा?
प्रशासन अकार्यक्षम आहे की जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे.
नदीपात्रांचा ओरबाड, भविष्यासाठी धोका
वैनगंगा व तिच्या उपनद्यांतील रेती उपसा म्हणजे केवळ आजचा गुन्हा नाही, तर उद्याच्या पिढीवरचा अन्याय आहे. नदीपात्र खोल गेल्यावर पावसाळ्यात पूरस्थिती बदलते, काठ कोसळतात, शेती वाहून जाते. विहिरी आटतात, भूजलाची पातळी खाली जाते.
या साऱ्या परिणामांची जबाबदारी कोण घेणार? आज रेती माफियाला मोकळे रान दिले, तर उद्या शेती बुडाली, घरे वाहून गेली, पाणीटंचाई वाढली—तेव्हा दोष कुणावर ठेवायचा?
“कारवाई दाखवण्यासाठी की प्रश्न मिटवण्यासाठी?”
प्रत्येक कारवाईनंतर पोलीस निवेदन देतात—“ट्रॅक्टर जप्त, गुन्हा दाखल.” वृत्तपत्रात बातमी छापली जाते. पण त्यानंतर काय?
त्या भागात पुन्हा रेती उपसा थांबतो का?
त्या मार्गावर पुन्हा ट्रक येणे बंद होते का?
उत्तर ठाम “नाही” असेच आहे.
म्हणजेच, कारवाई ही समस्या मिटवण्यासाठी नाही, तर तात्पुरती शांतता निर्माण करण्यासाठी होत आहे का, असा संशय बळावतो.
स्थानिक गुन्हे शाखा कुठे आहे?
स्थानिक गुन्हे शाखा म्हणजे गंभीर गुन्ह्यांवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा. मग अवैध रेती व्यवसायासारख्या संघटित आर्थिक गुन्ह्यावर तिचे लक्ष का नाही?
जर ट्रॅक्टर पकडणेच यश मानायचे असेल, तर माफियांची साखळी तोडण्याचे काम कोण करणार?
मोठे नाव पुढे येत नाहीत, मोठी वाहने जप्त होत नाहीत—हे योगायोग आहे की यंत्रणेची मर्यादा?
प्रशासनावर थेट प्रश्न
तिरोडा तालुक्यातील नागरिक आज काही थेट प्रश्न विचारत आहेत—
विना रॉयल्टी ट्रकवर कारवाई का होत नाही?
रात्रीची वाहतूक कुणाच्या संरक्षणाखाली सुरू आहे?
महसूल व पोलीस यंत्रणा एकत्रित धाड का घालत नाहीत?
पकडले गेलेले आरोपी मोठ्या जाळ्याचे केवळ प्यादे आहेत का?
माफियांच्या नावांची चौकशी कधी होणार?
हे प्रश्न केवळ आरोप नाहीत; ते जनतेच्या अनुभवातून आलेले संतापाचे शब्द आहेत.
“कायद्याचे राज्य की हप्त्याचे?”
आज परिस्थिती अशी झाली आहे की, “कायद्याचे राज्य संपून हप्त्याचे राज्य सुरू झाले आहे का?” असा सवाल सामान्य नागरिक विचारतो.
जर प्रशासन खरोखरच प्रामाणिक असेल, तर या चर्चेला पूर्णविराम देण्याची जबाबदारी त्याचीच आहे. ट्रॅक्टरप्रमाणेच ट्रकवरही कारवाई झाली, मोठे साठे जप्त झाले, मुख्य सूत्रधारांवर गुन्हे दाखल झाले—तरच लोकांचा विश्वास परत येईल.
निष्कर्ष : धाडस दाखवा, नाहीतर संशय वाढेल
अवैध रेती उपसा हा केवळ महसुली गुन्हा नाही, तर पर्यावरणीय आणि सामाजिक संकट आहे. तिरोड्यात आज प्रशासनासमोर दोनच पर्याय आहेत—
एक: कठोर, निष्पक्ष आणि सर्वसमावेशक कारवाई करून माफियांची मुळे उपटणे.
दोन: निवडक कारवाया करत संशयाच्या भोवऱ्यात अडकणे.
नागरिकांना कारवाईचे फोटो नकोत, त्यांना परिणाम हवेत. नदीपात्र सुरक्षित राहावे, कायद्याचा धाक दिसावा, आणि “मोठ्यांना मोकळीक, छोट्यांना शिक्षा” हा आरोप खोटा ठरावा—हीच लोकांची अपेक्षा आहे.
आता प्रश्न प्रशासनालाच आहे—
′
या प्रश्नाचे उत्तर ट्रॅक्टर जप्तीत नाही, तर ट्रक थांबवण्यात आहे.
