तिरोडा – ग्राम स्तरावर सरपंच हा गावचा प्रमुख ,शासनाच्या योजना , कामे ,योजनेचा लाभ ,विविध समितीचा प्रमुख ,अश्या अनेख भूमिखं सरपंच निभावत आहे . शासनाने 2017 पासून लोकसहभागातून सरपंच निवडल्या जाण्याची घोषणा केली , आणि कायद्यात काही प्प्रमाणात बदल केले त्या मुले प्रामाणिक काम करणारे सरपंच यांच्यावर अन्याय होत आहे काय?
सरपंच यांच्यावर अविश्वास आणताना त्या मध्ये त्रुट्या असून , या मध्ये सरपंच यांनी अफरातफर केली नसेल , ग्राम पंचायत सदस्य याना विश्वासात घेऊन काम न करणे , लोकप्रतिनिधी यांच्या निधी मधून होणारे काम विश्वासात न घेणे , सरपंच यान बाजू मांडण्यास प्रावधान नाही , ग्राम सभा १५ दिवसानंतर झाल्यास सरपंच याना पदावरून काढणे , असे निर्थक असलेले करणे दाखवून ग्राम पंचायत सदस्य यांनी सरपंच यांच्या विरोधात अविश्वास पारित करण्याकरता तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज दाखल केले कि अविश्वास पारित होतो .
तहसीलदार यांनी विषयाच्या अनुषंगाने चौकशी या ,वरिष्ठ यांचा अहवाल मागविले पाहिजे तसेच सदस्य गावातील सर्व कामांना विरोध करून ,सभेला उपस्थित राहत नसल्यास कसल्या आधारावर्ती सरपंच यांनी विश्वासात घेऊन काम करावे , लोकप्रतिनिधी यांच्या निधीमधील कामे संस्थेला असल्याने सरपंच यांचा सहभाग नसतो . तहसीलदार यांनी विषयाचे अनुषंगाने पडताळणी न करता अविश्व पारित करतो यात त्रुटी असून त्यामुळे सरपंच यांच्या संविधानिक अधिकाराचा हनन होतो ,या मध्ये तहसीलदार यांनी पारित केलेले अविश्वास विषयांकित निर्थक तर तसा अहवाल जिल्हाधिकारी याना देऊन ग्राम सभा तहकूब करता येऊ शकते व तस होत नाही , सरपंच याना बाजू मांडण्याचं प्रावधान असावं ,त्यांनी सादर केलेला लेखी बयान त्या वर आकलन केले पाहिजे पन तस होत नाही .१ महिन्यानंतर ग्रामसभा झाल्यास सरपंच याना पदावरून पायउतार व्हावे लागते . या संबधी कायद्यात सुधारणा करून प्रामाणिक सरपंच गळचेपी होणार नाही याकरता मुख्य सचिव ,मुख्यमंत्री ,ग्रामविकास मंत्री ,उपमुख्यमंत्री ,प्रधान सचिव ,उपसचिव ,पालकमंत्री , आमदार तिरोडा ,आमदार गोंदिया ,आमदार आमगाव ,आमदार सडक अर्जुनी ,आमदार साकोली .आमदार भंडारा ,आमदार उमरेड , अनुसूचित जाती जमाती अयोग्य , विनोद बोरकर यांनी निवेदन दिले आहे
