*बिरोली नदीपात्रामधून रेतीची चोरी करताना रेती तस्कर*
ब्रेकिंग न्यूज
तिरोडा– तिरोडा तालुका वैनगंगा नदीच्या काठावर वसलेला असून, मध्यप्रदेश सीमेच्या जवळ असल्याने येथे वाळू तस्करीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. मागील दोन वर्षांपासून वाळू घाटांचे लिलाव न झाल्यामुळे शासनाचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले. २०२५ मध्ये काही घाटांचे लिलाव झाले असले तरी, अनेक ठिकाणी अवैधपणे वाळू उपसा सुरूच आहे. नागरिकांच्या तक्रारी असूनही पोलीस विभाग कारवाई करत नसल्याने प्रशासन आणि पोलिसांच्या निष्क्रियतेवर जनतेत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. पारदर्शकतेचा दावा करणाऱ्या पोलीस विभागाची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे.
या भौगोलिक रचनेचा गैरफायदा घेत अनेक ठिकाणी बिनधास्तपणे अवैध वाळू तस्करी सुरू आहे.वाढत्या तस्करीच्या स्वरूपाकडे पाहता, हे लक्षात येते की वाळू उपसा विशिष्ट वेळेत म्हणजे पहाटेच्या सुमारास व रात्रीच्या अंधारात ट्रॅक्टरच्या साह्याने केला जातो. या वाळूची प्रथम नदीकिनाऱ्यावर ठराविक ठिकाणी साठवणूक केली जाते आणि त्यानंतर जेसीबीच्या साहाय्याने टिप्परमध्ये भरून विविध ठिकाणी विक्रीसाठी रवाना करण्यात येते. या प्रक्रियेत कोणताही कायदेशीर परवाना, मोजणी अथवा नियंत्रण नसते.या अवैध कारभाराच्या विरोधात स्थानिक नागरिकांनी अनेकवेळा तक्रारी दाखल केल्या, परंतु त्या तक्रारींवर कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही वेळा वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर पोलीस प्रशासन तात्पुरत्या स्वरूपात केवळ १० पैकी १ ठिकाणी कारवाई करून दाखवायला प्रयत्न करतो. ही कार्यवाही केवळ जनतेच्या रोषाला सामोरे जाण्यापासून स्वत:ला वाचवण्याची एक पद्धत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.स्थानिक पातळीवर बोलले जाणारे गंभीर आरोप म्हणजे – पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी काही ठिकाणी ठराविक रक्कम म्हणजेच “मंथली” घेतात. या व्यवहारामुळे संबंधित अधिकारी भूमाफियांशी हातमिळवणी करत असून, नागरिकांच्या तक्रारींवर दुर्लक्ष करतात. परिणामी, हे अधिकारी जनतेचे सेवक राहून भूमाफियांचे सेवक बनले असल्याचा आरोप होत आहे.
*प्रशासनाची ढिसाळ यंत्रणा*
वाढू हे खनिज पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नदीतील वाळूचे अत्यधिक व अवैध उत्खनन नदी प्रवाहाला बदलू शकते, भूजल पातळी घसरू शकते व पर्यावरणीय संकट निर्माण होऊ शकते. हे लक्षात घेता महसूल विभाग, पोलीस विभाग व खनिज विभाग यांच्याकडे नियंत्रणाची जबाबदारी आहे. पण या विभागांचे कार्य केवळ कागदावर मर्यादित असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
*पोलिसांच्या “पारदर्शकतेवर” प्रश्नचिन्ह*
पोलिस विभाग पारदर्शकतेचा दावा करत असला तरी, नागरिकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न गंभीर स्वरूपाचे आहेत. जर पोलिस खातं खरोखर पारदर्शक असेल तर सर्वच घाटांवर अवैध वाळू उपसा का सुरू आहे? त्यावर सातत्याने कारवाई का केली जात नाही? हे प्रश्न आज तिरोडा तालुक्याच्या प्रत्येक गावागावात उपस्थित केले जात आहेत. केवळ निवडक ठिकाणी धाड घालून पोलीस खातं आपली प्रतिमा स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न करतो, हे लोकांच्या लक्षात आले आहे.
*जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांची कारवाई अपुरी*
कधीकधी जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक हे आपली यंत्रणा घेऊन घाटांवर धाड घालतात, परंतु ही कारवाई अपुरी व अल्पकालीन असल्याचे चित्र आहे. यामुळे फक्त थोड्या काळासाठी तस्करीला ब्रेक लागतो, मात्र काही दिवसांतच पुन्हा तीच स्थिती निर्माण होते. त्यामुळे या तस्करीच्या मुळावर प्रहार करणारी सातत्यपूर्ण आणि कडक कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.
विशेष गोस्ट म्हणजे रेती तस्कर मनतात की महसूल प्रशासन, पोलीस प्रशासन, स्थानिक गुन्हे शाखा या सर्वांना आम्ही मंथली पैसे देतो तर आमचा काय करतील आणि आमचे ट्रक आणि ट्रॅक्टर पकडले तरी सोडून देतील. कदाचित या रेती तस्कऱ्यांना मोठ्या जणप्रतिनिधीचा तर आशीर्वाद तर नाही ना. अशी जनमाणसात चर्चा सुरु आहे.
याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुद्धा लक्ष देणे गरजेचे आहे.
