तिरोडा -तालुक्यात गेल्या २ दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक भागांत रोहिणीला वेग आलेला आहे. विशेषतः कवलेवाडा व आजूबाजूच्या परिसरामध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या खारपटीतील पीकांचे अत्यधिक नुकसान झाले असून, काही ठिकाणी घरांचे छतही कोसळले आहे. परिणामी शेतकऱ्यांच्या चिंता अधिक वाढल्या आहेत. ( ता.७ जुलै २०२५) रोजी कवलेवाडा जिल्हा परिषद क्षेत्राचे सदस्य मा. किरण पारधी यांनी अतिवृष्टीग्रस्त क्षेत्रांचा दौरा करून शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर त्यांनी शासनाकडे तात्काळ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंचनामे करून त्यांना योग्य ती नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली.कवलेवाडा हे क्षेत्र नदीच्या काठावर वसलेले असल्यामुळे दरवर्षी अतिवृष्टीचा फटका बसतो. यंदा केवळ तीन दिवसांच्या मुसळधार पावसामुळेच शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान झाले आहे. भात पेरणीसाठी सज्ज झालेले शेत जलमय झाले असून खारे पूर्णतः नष्ट झाल्यामुळे पुन्हा नव्याने पेरणीचा खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागणार आहे. हे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत कठीण आणि आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे.तसेच, ग्राम घाटकुरोडा येथून घोगरा-मुंडिकोटा या मार्गाने जाणाऱ्या रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यामुळे वाहतूक पूर्णतः ठप्प झाली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून रस्ता बंद झाल्यामुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. विद्यार्थ्यांना शाळा, तर कामगारांना कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.कवलेवाडा व परिसरातील काही घरांचे छत कोसळल्यामुळे नागरिकांना दुसऱ्यांच्या घरी आसरा घ्यावा लागत आहे. सुदैवाने जीवितहानी झाली नसली तरी शारीरिक व मानसिक त्रास मोठ्या प्रमाणात होत आहे. काही कुटुंबे सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित झाली आहेत.
हवामान विभागाने येत्या काही दिवसांत अजून मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेला सज्ज राहण्याची गरज आहे. स्थानिक प्रशासनाने तत्काळ हालचाली करत बचावकार्य सुरू केले पाहिजे आणि नुकसानग्रस्त कुटुंबांना आवश्यक ती मदत पोहोचवली पाहिजे.या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद सदस्य किरण पारधी यांनी प्रशासनाकडे तीव्र शब्दात मागणी केली आहे की, “जिल्हा प्रशासनाने त्वरित पंचनामे करून नुकसान भरपाईचे नियोजन करावे. शेतकऱ्यांच्या पदरी फक्त नुकसानच आहे. या गंभीर स्थितीत शासनाने त्यांच्या मदतीला धावून यायला हवे.
पंचनामा प्रक्रिया, आर्थिक मदत, तत्काळ पुनर्वसन आणि आपत्तीपूर्व तयारी या बाबतीत प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही पारधी यांनी अधोरेखित केले.
